Connect with us

Govt SCHEMES

EWS Certificate नियम में बदलाव, अब आसान होगा बनाना: Rajasthan

Published

on

EWS CERTIFICATE RAJASTHAN ORDER 2019 10% RESERVATION

New update जोधपुर 22 अक्टूबर 2019:

कल 23 अक्टूबर को जोधपुर उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन भर्तीयो में ईडब्ल्युएस लागु किये जाने को लेकर सुनवाई होगी, सरकार को अन्तिम अवसर के तहत अपना पक्ष रखना है,

अब सरकार आर्थिक पिछड़े कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के हितो की रक्षा करती है या आर्थिक पिछड़े कमजोर वर्ग की खिलाफ अपना पक्ष रखती है!

New Update जयपुर 14 अक्टूबर 2019

Rajasthan के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री भंवरसिंह भाटी को पत्र लिखकर पश्चमी राजस्थान के लोगो के लिए जमीन की निर्धारित सीमा को समाप्त करने सम्बदित आर्डर भेजे जाने का आश्वासन दिया है

बता दे की पश्चिम राजस्थान में बंजर जमीन तो ज्यादा होती है लेकिन वह अनाज इतना ज्यादा नहीं हो पता इसके लिए सीकर में आमरण अनसन किया गया था जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर आर्डर पास किया है

ews certificate new order by CM Rajasthan 14 October 19

Jaipur Rajasthan: राजस्थान में EWS Certificate बनाने को लेकर तो पहले ही आर्डर दे दिया गया था लेकिन अधिकारी अपने उपर कानूनी कार्यवाही होने के डर से सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे |

पहले अगर अधिकारी ईडब्लूएस आय प्रमाण पत्र जारी कर देता था और उसमे गलती पाई जाती तो ज़िम्मेदार अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही का दबाव था 

लेकिन अब गलती पाए जाने पर EWS Certificate में बदलाव किया जा सकेगा और अधिकारी को कानून कार्यवाही से वंचित रखा गया है 

ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नियम में बदलाव क्यों ?

राजस्थान में तीन महीने पहले लागु हुए EWS Certificate में अब तक कुल 2100 सर्टिफिकेट ही बन पाए है और 3000 से ज्यादा मामले लंबित है 

इसकी मुख्य वजह अधिकारी को कार्यवाही का डर था, और संबंधित तहसीलदार आर्थिक कमजोर वर्ग छात्रों के प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर रहे थे।

इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी ज़िला कलेक्टरों को पत्र में लिखा है कि “प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई सद्भावना पूर्वक कार्यवाही करने पर उनकी सक्षमता से उचित जांच का प्रयास कर प्रकरण निस्तारित करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नही की जाएगी

प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारियों काे दी गई है। उन्हें आवेदन मिलने पर जांच पड़ताल के बाद आय व संपत्ति की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करना है। जैसा की दैनिक भास्कर को बताया 

और पढ़े EWS CERTIFICATE कैसे बनाए 

क्या है EWS Certificate ?

EWS Certificate प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागु किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का वैध प्रमाण होगा |

जिससे Economically weaker section के General Category के स्टूडेंट्स को सरकारी सुविधा (जैसे एडमिशन, नोकरी आदि) में फायदा मिल सके |

Hariyana सरकार ने हटाया EBPG 

हरियाणा सरकार द्वारा लागु Economically Backward Persons in General Category कोटा हटा लिया है 

हरियाणा चीफ सेक्रेटरी दीपेन्द्र सिंह ने इसके पीछे का कारण बताया की “केंद्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद EBPG की कोई जरूरत नहीं रह गयी है “

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: EWS CERTIFICATE RAJASTHAN - कैसे बनाए | RAJ HINDI

  2. Pingback: EWS CERTIFICATE RAJASTHAN - कैसे बनाए | RajHindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Govt SCHEMES

कोरोना पर भारत सरकार की स्कीम #StayHome

Published

on

Coronavirus update India Raj Hindi

Coronavirus India Update:

Covid 19 se judi yojana Applications

Covid 19 Se Judi Yojana Application 2020

स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर/नर्सेज) पर हो रहे हमलो को ध्यान में रखकर Epidemic Disease Act 1897 (महामारी बीमारी कानून 2020) में बदलाव कर सख्त बनाया गया है |

Ayushman Bharat Yoajana से अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकेगा |

भारत सरकार ने किसानों के लिए कृषि रथ Krishi Rath app launch किया, इसका मकसद किसानों के अनाज को मंडी तक पहुंचने में मदद करना है

PM Modi ने कोरोना की लड़ाई में आर्थिक मदद के लिए PM-CARES Fund (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) लॉन्च किया और देशवाशियों से अपना योगदान देने की अपील की |

स्वास्थ्य विभाग ने CoNTec (Covid-19 Telecommunication Centre) लॉन्च किया, इससे एम्स के डॉक्टर अन्य डॉक्टरो को 27×7 राय देंगे |

इंडियन आर्मी ने कोरोना से बचाव के लिए चलाया “ऑपरेशन नमस्ते”

भारत सरकार ने Facebook Messenger पर चैट बोट जारी किया है: m.me/MyGovIndia

Advise: lemon (निम्बू) और turmeric (हल्दी) से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता है लेकिन इससे इम्यूनो सिस्टम ज़रुर मजबूत होता है |

Finance: RBI (रिज़र्व बैंक) ने रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट से कम किया है (5.15% से 4.40%), और reverse repo rate को 90 बेसिस पॉइंट से कम किया है (4.65% से 5.65%), जिससे volatility में बढ़ोतरी होगी |

  • बैंक से 3 महीने तक लोन को पोस्टपोन करने को कहा है |
G20 Summit CoronaVirus India

लोगो को सुविधा, सरकारी स्कीम:

20.40 करोड़ जन धन खाता धारक महिला को अगले 3 महीने तक 500 रूपये/महीने मिलेंगे

उज्ज्वल योजना से लाभार्थी को अगले 3 महीने तक गैस सिलिंडर फ्री में दिए जायेंगे

Collateral-free loan doubled to 20 lakh rupees for 63 lakh women when SHGs which will impact 7 crore households.

PM Kisan Yojana के तहत किसान परिवार को 2000 रूपये की एडवांस installment दी जाएगी, जिससे 8.7 करोड़ किसान लाभार्थी होंगे |

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे सभी हेल्थ वर्कर को कोरोना बीमारी पर 50 लाख का insurance कवर दिया जायेगा , इससे 22 लाख लोग फायदेमंद होगें |

15000 रूपये महीने से कम कमाने वाले को अगले 3 महीने तक उसके PF अकाउंट में उसकी सैलरी का 24% प्रति महीने जमा किया जायेगा, जिससे 4 करोड़ EPF वालो को फायदा होगा |

कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर को 3.5 करोड़ का वेलफेयर फण्ड दिया गया है |

प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण के तहत 1.70 लाख करोड़ का फण्ड कोरोना वायरस बीमारी रोकथाम के लिए दिया गया है |

80 करोड़ लोगो को अगले 3 महीने तक 5 किलो गेहू/चावल और 1 किलो दाल हर महीने फ्री दी जाएगी

मनरेगा: मनरेगा में काम करने वालो का डेली देय 182 से बढाकर 202 रूपये किया गया है, इससे 13.62 करोड़ परिवार लाभार्थी होंगे |

3 करोड़ senior citizen और विधवाओं को 1000 रूपये दिए जायेंगे

Health-care Infrastructure Budget India (CoronaVirus)

भारत सरकार ने 15000 करोड़ रूपये से मेडिकल और हेल्थ केयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने के लिए आवंटित किये है, आइसोलेशन Beds, ICU beds और कोरोना इक्विपमेंट के लिए |

PM मोदी ने कहा की अपने घर की लक्षमण रेखा के अन्दर रहे और safe रहे |

कोरोना वायरस के लिए व्हाट्सएप्प पर चैटबोट शुरू किया गया: wa.me/919013151515?text=Namaste

Finance Support:

वित् मंत्री निर्मला सितारमण ने कहा अगले 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकलने पर चार्ज नहीं लगेगा |

बैंक खाते में minimum balance रखने की भी जरूरत नहीं, डिजिटल लेनदेन पर सर्विस चार्ज भी घटाया |

30 जून तक 24×7 कस्टम क्लीयरेंस मिलेगा, और कस्टम एक्ट के तहत compliance की लिमिट 30 जून तक बढाई गई |

stayhome facility coronavirus

कोरोना वायरस पर भारत सरकार टोल फ्री नंबर: 1075

कोरोना वायरस सरकार की वेबसाइट: https://www.mygov.in/covid-19

corona loan relief fund gov India

कोरोना वायरस को लेकर 12 प्राइवेट लैब और 2 किट मैन्युफैक्चरर को अप्रूवल दिया गया (नोट: ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है )

24 मार्च से डोमेस्टिक फ्लाइट को बंद किया गया है, कार्गो फ्लाइट को इससे छुट है |

corona surgical supply gov India

प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 21 दिन तक भारत लॉकडाउन की घोषणा की जो 14 अप्रैल तक लागू होगा |

भारत ने सार्क मीटिंग में कोरोना के लिए 10M USD दिए |

Continue Reading

Govt SCHEMES

आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को कैबिनेट की मंजूरी Ayushman Bharat

Published

on

Ayushman Bharat in Hindi swasthy kendra

भारत सरकार की हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat in Hindi) के तहत आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है |

आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ( Ayushman Bharat in Hindi )


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (आयुष HWC) खोलने के लिए मंजूरी दी है जिसमे 5 साल में ₹3399.35 करोड़ रूपये खर्च होंगे |

वित् वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य चलने वाली इस स्कीम ( Ayushman Bharat in Hindi) में सेंट्रल से शेयर के रूप में ₹ 2209.58 करोड़ और स्टेट शेयर में 8 1189.77 करोड़ का व्यय होगा |

यह कदम मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकरण द्वारा आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से है।

इससे जनता में बीमारी को कम करने और बीमार व्यक्ति के परिवार पर बोझ कम करने का सिद्धांत रखा गया है |

Ayushman Bharat Yojana in Hindi

Ayushman Bharat Yojana भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 1, 2018 को भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर छतीसगढ़ से शुरुआत की थी |

आयुष्मान योजना का उद्देश्य: इस योजना के तहत ग़रीब परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है, बीमा की राशी 5 लाख तक रखी गयी है |

इसके अंतर्गत लगभग 10 करोड़ लोगो को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था जिससे लगभग 40 करोड़ लोगो को फायदा होगा |

इस योजना से लाभार्थी देश में कही भी बिना पैसे दिए Cashless इलाज करा सकता है जिसमे प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल शामिल है |

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची में शामिल हैं:

  • गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं
  • नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
  • बाल स्वास्थ्य
  • जीर्ण संक्रामक रोग
  • गैर संक्रामक रोग
  • मानसिक बीमारी का प्रबंधन
  • दांतों की देखभाल
  • बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा

आयुष मंत्रालय

आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान का विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

Ayush Govt Website

इससे पहले यह Department of Indian System of Medicine and Homeopathy (ISM&H) (ISM & H) विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसे मार्च 1995 में बनाया गया था

फिर नवंबर 2003 में इसका नाम बदलकर Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) रखा गया।

अन्य:

CORONA Virus in Hindi

Continue Reading

Govt SCHEMES

मरू विकास: Desert Development Programme in Rajasthan

Published

on

मरू विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme in Rajasthan) का मुख्य उद्देश्य सूखे को कम करना और मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकना है

मरू विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme in Rajasthan)

मरू विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 से की गई, इसके द्वारा राजस्थान में विभिन्न जिलों में डीडीपी (DESERT DEVELOPMENT PROGRAMME) लागू किए गए जिनमें बॉर्डर पढ़ने वाले राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर जिले अहम है

1994-5 मई तक डीडीपी 131 ब्लॉक, 21 जिले और पांच राज्यों में शामिल था बाद में Hanumantha Rao कमेटी ने इसे 32 नए ब्लॉक और 64 ब्लॉक को डीपीएपी से डीडीपी स्थानांतरण करने का प्रस्ताव रखा

मरू विकास कार्यक्रम

शुष्क क्षेत्र में वाटरसैड बनाना

हरियाली प्रोग्राम के तहत वृक्षारोपण और पेड़ पौधों को बचाना

केंद्र सरकार की भागीदारी

इसमें केंद्र सरकार सूखे एरिया को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी तरफ से योजना राशि देती है

Hot Arid Non Sandy Areas75%
Hot Arid Sandy Areas100%
Cold Arid Areas100%

केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का प्रतिशत

Source: https://dolr.gov.in/desert-development-programme-ddp

Continue Reading
error: Content is protected !!