New update जोधपुर 22 अक्टूबर 2019:
कल 23 अक्टूबर को जोधपुर उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन भर्तीयो में ईडब्ल्युएस लागु किये जाने को लेकर सुनवाई होगी, सरकार को अन्तिम अवसर के तहत अपना पक्ष रखना है,
अब सरकार आर्थिक पिछड़े कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के हितो की रक्षा करती है या आर्थिक पिछड़े कमजोर वर्ग की खिलाफ अपना पक्ष रखती है!
New Update जयपुर 14 अक्टूबर 2019
Rajasthan के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री भंवरसिंह भाटी को पत्र लिखकर पश्चमी राजस्थान के लोगो के लिए जमीन की निर्धारित सीमा को समाप्त करने सम्बदित आर्डर भेजे जाने का आश्वासन दिया है
बता दे की पश्चिम राजस्थान में बंजर जमीन तो ज्यादा होती है लेकिन वह अनाज इतना ज्यादा नहीं हो पता इसके लिए सीकर में आमरण अनसन किया गया था जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर आर्डर पास किया है
Jaipur Rajasthan: राजस्थान में EWS Certificate बनाने को लेकर तो पहले ही आर्डर दे दिया गया था लेकिन अधिकारी अपने उपर कानूनी कार्यवाही होने के डर से सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे |
पहले अगर अधिकारी ईडब्लूएस आय प्रमाण पत्र जारी कर देता था और उसमे गलती पाई जाती तो ज़िम्मेदार अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही का दबाव था
लेकिन अब गलती पाए जाने पर EWS Certificate में बदलाव किया जा सकेगा और अधिकारी को कानून कार्यवाही से वंचित रखा गया है
ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नियम में बदलाव क्यों ?
राजस्थान में तीन महीने पहले लागु हुए EWS Certificate में अब तक कुल 2100 सर्टिफिकेट ही बन पाए है और 3000 से ज्यादा मामले लंबित है
इसकी मुख्य वजह अधिकारी को कार्यवाही का डर था, और संबंधित तहसीलदार आर्थिक कमजोर वर्ग छात्रों के प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर रहे थे।
इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी ज़िला कलेक्टरों को पत्र में लिखा है कि “प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई सद्भावना पूर्वक कार्यवाही करने पर उनकी सक्षमता से उचित जांच का प्रयास कर प्रकरण निस्तारित करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नही की जाएगी“
प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारियों काे दी गई है। उन्हें आवेदन मिलने पर जांच पड़ताल के बाद आय व संपत्ति की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करना है। जैसा की दैनिक भास्कर को बताया
और पढ़े EWS CERTIFICATE कैसे बनाए
क्या है EWS Certificate ?
EWS Certificate प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागु किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का वैध प्रमाण होगा |
जिससे Economically weaker section के General Category के स्टूडेंट्स को सरकारी सुविधा (जैसे एडमिशन, नोकरी आदि) में फायदा मिल सके |
Hariyana सरकार ने हटाया EBPG
हरियाणा सरकार द्वारा लागु Economically Backward Persons in General Category कोटा हटा लिया है
हरियाणा चीफ सेक्रेटरी दीपेन्द्र सिंह ने इसके पीछे का कारण बताया की “केंद्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद EBPG की कोई जरूरत नहीं रह गयी है “
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