एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना ONE NATION ONE RATION CARD Yojana in Hindi

ONE NATION ONE RATION CARD Yojana 2020

एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना 2020: केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने 30 जून, 2020 को पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One nation one ration card) योजना लागू करने की घोषणा की है।

Yojana in Hindi

एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना अगले वर्ष 30 जून तक लागू कर दी जाएगी।

अभी तक अगर आप जिस जगह के है वही आपको सब्सिडी वाला राशन मिलता था लेकिन अब इस योजना के आने से उन सभी लोगो को फायदा मिलेगा जो किसी कारणवस अपनी मूल जगह पर नहीं रह पाते है जैसे कमाई, नोकरी आदि

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना क्या है और इसका उदेश्य:

जेसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक केंद्र सरकार की योजना है जो सभी राज्यों के साथ मिलकर लागु की जाएगी |

इसमें आपके राशनकार्ड से आप अपनी मर्जी की दुकान से सब्सिडी वाला राशन ले सकेंगे |

राशन की दुकान का आपके मूल जगह पर होना जरूरी नहीं है, आप चाहो जहा इस योजना का फायदा ले सकेंगे |

अभी तक ये स्पष्ट नहीं है की इसका फायदा पुरे भारत में लिया जा सकेगा या सिर्फ अपने राज्य की सीमा तक, हालाकि केंद्र सरकार की योजना होने से इसका फायदा पुरे भारत के किसी भी कोने में मिलना चाहिए |

One Nation One Ration card Yojana मोदी सरकार की सही मायने में गरीब लोगो को किफायती दाम पर राशन प्रदान करने का बहुत बड़ा कदम है |

एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना से फायदे:

One Nation One Ration card Yojana से गरीब लोगो को राशन तो मिलेगा ही इसके साथ कई और फायदे भी होंगे जैसे

राशन वितरण में होने वाली घोटालेबाजी में कमी आएगी
कोई भी राशन की दुकान का मालिक किसी भी गरीब पर जबरदस्ती रोब नहीं झाड़ सकेगा और अपना काम सही से करेगा, और इनकी मनमानी और चौरी में कमी आएगी
लोगो को अपनी पसंद की दुकान से राशन मिलने लगेगा
लोगो का अपने घर से दूर होने की स्थिति में राशन छूटेगा नहीं
फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालो पर भी लगाम लगेगी

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अब तक एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना की दिशा:

अभी तक कई जगह पर राशनकार्ड (Ration Card) को आधारकार्ड (Aadhar Card) से जोड़ दिया गया है और पॉइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीनों की मदद से राशन का वितरण किया जा रहा है |

डिजिटल क्रांति की मदद से ये सब संभव हो पाया, जहा प्रत्येक परिवार को उसके हिस्से का राशन उसी की फ़िंगर स्कैन या मोबाइल OTP से मिलता है |

अभी तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्यों में खाद्यान्‍न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य PoS मशीनों के ज़रिये हो रहा है।

ये सभी राज्य डिजिटल मशीन से व्यक्ति की आधार कार्ड के आधार पर पहचान कर राशन देते है |

सरकार का रुख:

One Nation One Ration Card Yojana के लिए खाद्य आपूर्ति में लगे अधिकारियो की बैठक के बाद मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को लागु करने की बात कही थी जो 30 जून 2020 तक सच साबित होगी|

राशन वितरण प्रणाली के बारे में बताया गया कि एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र के गोदामों में मौजूद अनाज की उपलब्धता की जानकारी अब ऑनलाइन कर दी गयी है |

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पूरी राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, इन एजेंसियों के गोदाम से अनाज की आपूर्ति करते समय अनाज की गुणवत्ता के बारे में भी अब ऑनलाइन पता किया जा सकता है |

ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों के लिए लागू की गई है |

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पुरे भारत में योजना काम कैसे करेगी ?

इस योजना को लागु करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग लिया जा रहा है |

इसमें सभी राशनकार्ड धारको को एक विशेष नंबर दिया जायेगा जैसा अभी आधारकार्ड में है, जिसका रिकॉर्ड सरकार अपने सर्वर पर रखेगी |

राशन वितरण करने के लिए इन्टरनेट की मदद से POS मशीन को सर्वर से जोड़ा जायेगा और मूल उपभोक्ता की पहचान होने पर मशीन अपने आप राशन की पर्ची बना देगी |

सारे काम मशीन सॉफ्टवेर से होने की वजह से कही भी ज्यादा कम की दिकत नहीं रहेगी और सबको अपने हिस्से का राशन भी मिल जायेगा और डीलर घोटालेबाजी भी नहीं कर पाएंगे |

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो. गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है।

इस कानून के तहत लाभार्थियों को हर हाल में खाद्यान्न देना सुनिश्चित किया गया है, और खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया |

समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्‍योदय अन्‍न योजना के तहत सब्सिडी दर

चावल = तीन रुपए,
गेहूँ = दो रुपए,
मोटा अनाज = एक रुपए प्रति किलो

अब तक इस योजना से भारत देश में करीब 81.34 करोड़ लोग फायदा ले रहे है |